• October 5, 2026 9:58 pm

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न्यूज नालंदा – डीएम की जन-सुनवाई: मैडम, 5 मांह से नहीं मिला वृद्धा पेंशन….

ByReporter Pranay Raj

Oct 5, 2026

राहुल रजन की रिपोर्ट – 

डीएम उदिता सिंह की जन-सुनवाई में सोमवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे 36 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं। किसी ने जमीन पर दखल-कब्जे और मालगुजारी रसीद नहीं मिलने की शिकायत की तो किसी ने वृद्धावस्था पेंशन बंद होने और पांच माह से बकाया भुगतान नहीं मिलने का मामला उठाया। धान की फसल में जहरीला पदार्थ डालकर नष्ट करने, मकान का ताला तोड़कर साक्ष्य मिटाने, बिजली बिल में गड़बड़ी और नल-जल योजना से जुड़ी शिकायतें भी पहुंचीं। डीएम ने सभी फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का निर्देश दिया।

शहीद के नाम पर द्वार और स्कूल का नामकरण की मांग

जन-सुनवाई में एक फरियादी ने शहीद के पैतृक गांव में उनके नाम पर शहीद द्वार बनवाने और विद्यालय का नामकरण कराने की मांग रखी। डीएम ने मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देशित किया।

पांच माह से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत

वृद्धावस्था पेंशन बंद होने और पांच माह का बकाया भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं, जमीन पर दखल-कब्जा और मालगुजारी रसीद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

फसल बर्बाद करने के आरोप

धान की फसल में जहरीला पदार्थ डालकर उसे नष्ट करने की शिकायत पर डीएम ने हिलसा एसडीओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। मकान का ताला तोड़ने, साक्ष्य मिटाने और भूमि विवाद से जुड़े मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा को कार्रवाई के लिए कहा गया।बिजली बिल में सुधार की शिकायत पर कार्यपालक अभियंता, विद्युत (ग्रामीण), बिहारशरीफ और बेन प्रखंड के ऑट पंचायत के वार्ड-6 में नल-जल योजना की शिकायत पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जन-सुनवाई केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहे। प्रत्येक मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।