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सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने जातिगत जनगणना का मामला संसद में मंगलवार को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी जातिगत जनगणना करायी जा चुकी है। हमारा देश जातिगत समाज है। किन जातियों की संख्या कितनी है, यह जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि, संख्या बल ही समाज में उस जाति के अस्तित्व का निर्धारण करेगा। आरक्षण को ही आधार मान लिया जाए तो अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/ओबीसी और जनरल कैटेगरी की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गयी है। यह संविधान की मूल भावना में भी निहित है। अगर जाति आधारित जनगणना कर सही सही आंकड़े जुटा लिए जाएं, तो आरक्षण व्यवस्था को कारगर तरीके से व्यवस्थित करने में आसानी होगी।
उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भी इसकी मांग उठाते रहे हैं। जातिगत जनगणना के विषय में बिहार विधान मंडल से वर्ष 2019 और 2020 में दो-दो बार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करा केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है। 1931 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी जनगणना हुई थी।