न्यूज नालंदा – डीएम का एक्शन समीक्षात्मक बैठक में दिए ये निर्देश …..

राज की रिपोर्ट – 7903735887

जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में विभिन्न विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई।
बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यालयों में कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया।
सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को समय से कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
किसी प्रकार की शिकायत/ समस्या को लेकर आने वाले लोगों से अनिवार्य रूप से मुलाकात कर धैर्य पूर्वक उनकी समस्या को सुनने एवं निराकरण योग्य समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
RTPS काउंटर पर किसी भी अनावश्यक बाहरी तत्वों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सभी पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा नव नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु सभी संबंधित प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर नियोजन इकाइयों का खाता अविलंब खोलने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगातार सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया गया। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष रुप से निर्देशित किया गया।
परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित किए गए वाहनों के मुआवजा का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। मुआवजे के भुगतान हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवंटन उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए संशोधित लक्ष्य 7 (पूर्व का लक्ष्य 5 + 2 अतिरिक्त) के अनुरूप सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने, स्वीकृति प्रदान करने, वाहन का क्रय कराने एवं अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मद्य निषेध अधिनियम के तहत राज्यसात किए गए वाहनों की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करने को कहा गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा मामलों की सुनवाई के क्रम में संबंधित लोक प्राधिकार को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। अगर किसी महत्वपूर्ण कारणवश लोक प्राधिकार के पदाधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मामले के जानकार प्रतिनिधि को सुनवाई में उपस्थिति हेतु प्राधिकृत करने को कहा गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मामलों की सुनवाई की जा रही है, जिसके लिए सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर संबंधित लोक प्राधिकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र लोगों के लिये आवास की स्वीकृति एवं गृह निर्माण की प्रगति के अनुरूप प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गृह निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने पर विशेष बल देने को कहा गया। इसके लिए सभी आवास सहायकों के साथ नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गृह निर्माण की प्रगति के संबंध में खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना के तहत सभी भूमिहीन लाभुकों से वास भूमि का क्रय करा कर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराने को कहा गया।
नल जल योजना के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित 4 वार्डों की योजनाएं अपूर्ण हैं। जिसमें अस्थावां एवं चंडी प्रखंड के एक-एक वार्ड तथा हरनौत प्रखंड का 2 वार्ड शामिल है। इन सभी वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करा कर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। सभी योजनाओं में सोख्ता का निर्माण के साथ-साथ विधिवत विद्युत कनेक्शन हेतु भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सभी क्रियाशील पंचायत सरकार भवन में विभिन्न कार्यों /सेवाओं के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र निरीक्षण/ भ्रमण के क्रम में पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। निर्माण कार्य पूर्ण पंचायत सरकार भवन को भी क्रियाशील करने हेतु कार्रवाई का निर्देश दिया गया। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए पूर्ण कराने को कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान में 2 लाख 93 हजार सतत्तर लोगों को विभिन्न पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पेंशन से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिला के 85 हजार480 लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना से संबंधित 654 आवेदन विभिन्न स्तर पर लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत 725 लाभुकों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अन्य पात्र लोगों को भी इस योजना से आच्छादित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला में 358 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु टोलों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 120 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 124 में निर्माण कार्य जारी है तथा 114 में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे पूर्ण कराने तथा जहां निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया।
नए राशन कार्ड बनाने से संबंधित सभी लंबित मामलों के निष्पादन कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।