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बिहारशरीफ में स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स में की गई 300% की भारी बढ़ोतरी को राज्य सरकार ने घटाकर 200% कर दिया है। होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन ने इसे ‘आंशिक राहत’ बताते हुए नामंजूर कर दिया है। संघ का कहना है कि जब शहर में सुविधाएं शून्य हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ही बंद हो चुका है, तो दोगुनी बढ़ोतरी भी अवैध है। होटल गुरु कृपा इन में आयोजित अपनी वार्षिक आम सभा में एसोसिएशन ने अपनी कानूनी और वैधानिक लड़ाई जारी रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
संघ सचिव मनीष चंद्र ने कहा, सरकार का यह फैसला जनता को खुश करने वाला नहीं है। यह तो वही बात हुई कि पहले तीन गुना टैक्स बढ़ा दो और जब विरोध और कानूनी लड़ाई हो, तो एक गुना कम कर दो। यह लड़ाई सिर्फ बिहारशरीफ के व्यवसायियों की नहीं, बल्कि पूरे राज्य के मकान मालिकों और आम जनता की है।
सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि शहर की हालत बदतर है। सड़कें टूटी हैं, जलजमाव एक आम समस्या है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। बिना सुविधा के टैक्स वसूलना मनमानी है। अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बिहारशरीफ एक ‘सी-ग्रेड’ शहर है। जब कर्मचारियों का हाउस रेंट शहर के ग्रेड के हिसाब से अलग-अलग होता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स पूरे बिहार में एक समान कैसे हो सकता है। सलाहकार साकेत पांडे ने कहा कि यह टैक्स वृद्धि पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसे वापस लेना चाहिए। बैठक में उपाध्यक्ष मो. अमजद सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष अजीत कुमार यादव, ऋषभ राज, अजय कुमार, चंदन कुमार, संजय कुमार समेत सैकड़ों होटल और मैरिज हॉल के संचालक मौजूद थे।