न्यूज़ नालन्दा-जिला पदाधिकारी ने कृषि, मत्स्य व अन्य विभागों के साथ की समीक्षा

सिटी रिपोर्टर(7079013889)

जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंगलवार के दिन कृषि, मत्स्य, डेयरी, जीविका आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की।विगत सप्ताह हुई अप्रत्याशित वर्षा के कारण फसल क्षति का त्वरित सर्वे कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

मत्स्य पालकों को मिलेगा 50% अनुदान

जिला मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पालकों से संबंधित सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत इनपुट की योजना के तहत 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत जिला में 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके विरुद्ध 61 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 52 के लिए कार्य आदेश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्राप्त आवेदनों का विभागीय निर्देश के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लाभुकों को देय किस्त की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना के तहत भी 50% अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्राप्त 22 आवेदनों में से 16 स्वीकृत किए गए जिनका कार्य आदेश भी निर्गत किया जा चुका है।

आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़ी जातियों के लिए मत्स्य व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को नब्बे प्रतिशत अनुदान के माध्यम से मोपेड आइस बॉक्स, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर का वितरण निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत लाभार्थियों के बीच किया गया है। लक्ष्य से अधिक प्राप्त आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। अधिक से अधिक मत्स्य पालकों के लिए भी केसीसी के तहत आवेदन प्राप्त कर इसकी स्वीकृति संबंधित बैंकों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। जिला गव्य विकास कार्यालय के माध्यम से समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2, 4, 6 एवं 10 दुधारू मवेशी के लिए सामान्य वर्ग हेतु योजना राशि का 50% एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु योजना राशि का 75% अनुदान का प्रावधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य श्रेणी के लिए 235 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 27 का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना के तहत अब तक बैंकों को दो मवेशी की योजना के लिए 271, चार मवेशी की योजना के लिए 42, छः दुधारू मवेशी की योजना के लिए 33 एवं 10 दुधारू मवेशी की योजना के लिए 22 आवेदन भेजे गए हैं। जिनमें से अब तक सामान्य श्रेणी में 122 तथा अनुसूचित जाति श्रेणी में 4 इकाइयां स्थापित की गई हैं। जिला अग्रणी प्रबंधक को विभिन्न बैंकों को भेजे गए आवेदनों की बैंक वार समीक्षा सुनिश्चित कर इसका निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

ट्रैपर को दिया जा रहा प्रशिक्षण

डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि नीरा प्लांट को ताड़ का रस उपलब्ध कराने के लिए सभी ट्रैपर का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अभी ताड़ से रस निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। आगामी एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जिसके उपरांत संग्रहणकर्ता के माध्यम से नीरा प्लांट को आपूर्ति की जाएगी। जीविका द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दो क्लस्टर को चिन्हित किया गया है। अन्य क्लस्टर को भी इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जीविका समूह को कृषि विभाग के समन्वय से भी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कृषि यंत्रों को भाड़े पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए 6 कस्टमर हायरिंग सेंटर जीविका द्वारा तैयार किया जा रहा है। इनमें से तीन केंद्र को चिन्हित किया जा चुका है। तीन और केंद्रों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन केंद्रों पर कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे- ट्रैक्टर, प्लांटर, कटर आदि भाड़े पर किसानों को मुहैया कराया जा सकेगा।

कौन कौन रहे मौजूद

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला अग्रणी प्रबंधक, डीपीएम जीविका सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।