न्यूज नालंदा – आरोपी को जल्द मिले सजा इसलिए स्पीडी ट्रायल के तर्ज पर होगा स्पीडी ….

बिहार के गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा नालंदा जिला में विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को लेकर की जा रही कार्रवाई को लेकर समीक्षा की गयी । बिहारशरीफ परिसदन में मैराथन समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस दौरान उन्होने पत्रकारों से बात करते हुये कहा कि सभी लोग मेहनत कर रहें है। कई बिंदु पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। संगीन मामले, जधन्य अपराध मामले मे दो महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होगा। चाहे वह एससी एसटी एक्ट हो, पॉक्सों एक्ट हो या अन्य जधन्य मामले हो। सरकार की यह प्राथमिकता है। सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जिन मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है उस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान चलाकर की जायेगी। स्पीडी ट्रायल के तर्ज पर स्पीडी इंवेस्टीगेशन का निर्देश दिया गया है। डीएम एवं एसपी को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। प्रत्येक महीने नालंदा जिला में पांच मामले का त्वरित अनुसंधान में रखना है। एसपी के निदेशन में अनुसंधान होगा। सरकार की अपेक्षा है कि जो कांड त्वरित अनुसंधान में है उस पर चार्जशीट दाखिल हो और जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके। अगले एक से दो महीने में नालंदा उदाहरण के रूप मंे पेश किया है। इस मामले में भी पेश करेगा। शराब माफिया के मामले में भी चिन्हित किया गया है। जमीन विाद भी अपराध का बडा कारण है इसके लिए अधिकारियों को निदेशित किया गया है। इसलिए अंचल और थानास्तर पर उन विवादों को चिन्हित करने को कहा गया है। विवाद पंजी तैयार करने को कहा गया है। मध्यस्था करके वादों का निपटारा करने को कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जब तक मामले का पूरा निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक उसके निष्पादन को नहीं दिखाया जाये। 145, 146, 147 के तहत अनुमंडलाधिकारी को स्थलीय जांच करने का निदेश दिया गया है जिससे सार्थक परिणाम सामने आयेगा। बैठक में ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ,नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थें।